विवेकशील नेपाली दलको विधान

विधान बारे केहि प्रश्न भए यहाँ सम्पर्क गर्नुहोला वा सिधै help@leadnepal.com मा ईमेल गर्नु होला।

विवेकशील नेपालीको विधान, २०७१

पहिलो  संशोधन,२०७२

 

 

प्रारम्भ 

विवेकशील नेपाली विगतमा भएका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिको संरक्षण गर्न चाहन्छ।  राष्ट्र र नागरिकको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकता स्थापित गर्न योगदान गर्ने सबैप्रति यो संगठन आभार प्रकट गर्दछ।

विगतमा भएका परिवर्तन अत्यन्त न्यून र अपर्याप्त भएको तथ्यलाई आत्मसात् गरेर आम-नेपालीको जीवनयापन सम्मानित र सहज बनाउन अनि विश्वमाझ नेपाललाई सम्मानित, संमृद्ध र विकसित राष्ट्रको तहमा स्थापित गर्न एक सशक्त एवं सुसंस्कृत संगठनको अावश्यकता भएकैले विवेकशील नेपाली दलको स्थापना भएको हो।

परिचय

विवेकशील नेपाली दल राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दै समानता, आत्म सम्मान, सामाजिक न्याय, आर्थिक संमृद्धि, लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई नेपालको कानुन र व्यवहारमा स्थापित गर्न चाहन्छ ताकि  आम नागरिकको जनजीवनमा यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल पुगोस् |

आम नेपाली नागरिकले उत्कृष्ट जीवन जिउन आवश्यक अवसर र आधारहरुको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यो संगठन विक्रम सम्वत् २०७१  सालमा स्थापित भएको हो। यसले नेपाललाई पूर्ण विकसित मुलुक बनाई नेपालीलाई सम्पन्नता र सम्मान हासिल गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

हामी सबै नागरिकको समान अधिकार, सहभागिता र दायित्व निर्वाहबाट सामाजिक र आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्दछौं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहदैँ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जन्मसिद्ध पहिचानसंगै आफ्नो फरक पहिचान निर्माण गर्दछ भन्नेमा पनि विश्वास गर्दछौं।

विवेकशील नेपाली के का लागि?

विवेकशील नेपाली समय सापेक्ष सोच राख्दै हितकारी राज्यको पक्षमा छ जुन लोकतन्त्र र उदारवादमा आधारित छ।  

लोकतन्त्रका यी ४ शर्तमा विवेकशील नेपाली दल विश्वास राख्दछ। १) समान सहभागिताको अवसर २) जनताद्वारा मुद्दाको उठान ३) समाधानका उपायबारे पर्याप्त सूचना र ४) निर्णयमा जनताको पूर्ण अधिकार।

यस संगठनले परिकल्पना गरेको राज्यले अवसर र स्रोतको श्रृजना गरी राष्ट्रमा सम्मान, समानता र संमृद्धिमा आधारित समाजको निर्माण गर्छ जसको लागि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा सु-संस्कार र सुधारको चरम आवश्यकता छ।

यस संगठन आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको अन्तर-निर्भरतामा विश्वास राख्दछ। तसर्थ, यसले उपलब्ध स्रोत र अवसरको प्रयोग गर्दै उद्यमशील संस्कारको बीउ छरेरै आर्थिक स्वतन्त्रताको मार्ग तय गरेको छ  |

व्यक्तिगत,सामाजिक र राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गर्न र जगेर्ना गर्न सामूहिक हित, आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकता आवश्यक पर्छ। यसरी नै प्रकृति र आगामी पुस्ताप्रति जिम्मेवार रहँदै विकास दिगो हितमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने विवेकशील नेपालीको विश्वास रहेको छ।

 

विवेकशील नेपाली विभेद, हिंसा, भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको सदैव विपक्षमा रहन्छ। साथै, कुनै पनि प्रकृतिका बन्द-हड्ताल, जबरजस्ती र धम्कीको विरोध गर्दछ। सबै नागरिकले मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति प्राप्त गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै, यो संगठन वृहत् सहभागिता, निरन्तरता र उत्कृष्टतामा पूर्ण विश्वास गर्दछ |

विवेकशील नेपाली नागरिकप्रति समर्पित प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय “सेवक सरकार”को पक्षमा छ।

विवेकशील नेपाली उदार तर सन्तुलित अर्थ व्यवस्थाको पक्षमा छ जसमा अत्यावश्यकीय सेवामा राज्यको भूमिका बाहेक अन्य क्षेत्रमा साझेदारी वा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता होस्। साथै, सार्वजनिक निर्णय र क्रियाकलापको पारदर्शिताको पक्षमा पनि रहेको छ |

विवेकशील नेपाली व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा छ जसमा हरेक नागरिक आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो विचार, ज्ञान, रोजगारी, क्रियाकलाप रोज्न सक्छन्। यो एक खुल्ला समाजको पक्षमा छ जहाँ सबैका  विचार, पेशा, धर्म, संस्कृतिले पूर्ण स्थान पाउँछन्। नागरिक कदापि विभेद, हेला, बेवास्ता, भोक, अशिक्षा, बेरोजगारी, डर र अन्यायको शिकार हुँदैनन्।

विवेकशील नेपाली आफ्ना छिमेकी माझ आपसी सम्बन्ध स्थापित गर्दै राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्य गर्नेछ।

विवेकशील नेपालीले के गर्छ ?

 

विवेकशील नेपालीले आफ्नो मूल्य मान्यता र दृष्टिकोणमा सहमत हुने सबैलाई समेटेर राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति प्राप्त गर्नको लागि योग्यतामुखी नेतृत्व निर्माण गर्छ वा नेतृत्व क्षमता भएकालाई नै नेतृत्व गर्ने अवसर दिन्छ।

राजनीति नै राष्ट्र रुपान्तरणको सर्वोत्तम माध्यम भएकोले आफ्ना विचारलाई सार्वजनिक गर्दै जनताको मत जित्दै स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक नेतृत्व लिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेर उपलब्ध समय र स्रोतको उच्चतम व्यवस्थापन र विकास गर्दै अावश्यक परेमा राज्य-संरचनामा समेत सुधार गर्दै आम अपेक्षालाई पूरा गर्छ।

यसले उत्कृष्टता, इमान्दारी, समानता, समावेशिता, पारदर्शिता, सुसंस्कार, योग्यता, सेवा, निष्ठा जस्ता मूल्य-मान्यतालाई सदा आत्मसात् गर्छ।

विवेकशील नेपाली नेपाललाई सम्पन्न र सम्मानित बनाउन योगदान गर्न चाहने सबैलाई समेट्ने कार्य गर्दछ ताकि हरेक नेपालीले आफ्नो योगदानद्वारा आफू र आफ्नो जन्मभूमिप्रति गर्व गर्न सकून्।

२१ औं शताब्दीको मध्यसम्ममा नेपाललाई विश्वको उत्कृष्ट मुलुकहरुको सूचीमा लैजान विवेकशील नेपाली दिन-रात क्रियाशील छ।

परिच्छेद १ 

प्रारम्भिक

१. नाम 

यो विधानको नाम “विवेकशील नेपालीको विधान” रहनेछ ।

२. परिभाषा 

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा –

२.१) “दल” वा “विवेकशील नेपाली” भन्नाले विवेकशील नेपाली दल सम्झनुपर्छ ।

२.२) “विधान” भन्नाले यस विधानलाई सम्झनुपर्छ ।

२.३) “नियमावली” भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बनेको “विवेकशील नेपालीको नियमावली” सम्झनुपर्छ ।

२.४)  “सदस्य” भन्नाले विवेकशील नेपाली दलका विभिन्न प्रकारका सदस्यहरु सम्झनुपर्छ ।

२.५) “व्यवस्थापिका  समिति” भन्नाले यस विधान बमोजिम स्थापित व्यवस्थापिका समिति सम्झनुपर्छ ।

२.६) “कार्यपालिका समिति” भन्नाले यस विधान बमोजिम स्थापित कार्यपालिका समिति सम्झनुपर्छ ।

२.७)  “न्यायपालिका समिति” भन्नाले यस विधान बमोजिम स्थापित न्यायपालिका समिति सम्झनुपर्छ ।

२.८) “तीन समिति” भन्नाले व्यवस्थापिका,  कार्यपालिका  र न्यायपालिका समिति सम्झनुपर्छ ।

२.९)  “निर्देशक समिति” भन्नाले यस विधान बमोजिम स्थापित निर्देशक समिति सम्झनुपर्छ ।

२.१० ) “अध्यक्ष” भन्नाले दलको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ ।

२.११ ) “व्यवस्थापिका समिति प्रमुख” भन्नाले व्यवस्थापिका समितिको प्रमुख सम्झनुपर्छ ।

२.१२ ) “कार्यपालिका समिति प्रमुख ” भन्नाले कार्यपालिका समितिको प्रमुख सम्झनुपर्छ ।

२.१३ ) “न्यायपालिका समिति प्रमुख” भन्नाले न्यायपालिका समितिको प्रमुख सम्झनुपर्छ ।

२.१४ ) “इकाइ” भन्नाले यस विधान र सो अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम गठन भएका विभिन्न इकाइ सम्झनुपर्छ ।

२.१५ ) “कार्यालय” भन्नाले दलको कुनै पनि तहको कार्यालय सम्झनुपर्छ ।

२.१६ ) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा  निर्धारण गरेबमोजिमको आर्थिक बर्ष सम्झनुपर्छ ।

२.१७ ) “आन्तरिक लेखा परीक्षण” भन्नाले कार्यपालिका समिति अन्तर्गतको विभागले गर्ने लेखा परीक्षण सम्झनुपर्छ ।

२.१८ ) “अन्तिम लेखा परीक्षण” भन्नाले दलको न्यायपालिका समितिबाट तोकिएको स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट गरिने लेखा परीक्षण सम्झनुपर्छ ।

२.१९) “एकलद्वार प्रणाली” भन्नाले दलमा दर्ता हुने सबै प्रकारका आवेदन, निवेदन, उजुरी र  पुनरावेदन दर्ता गराउने दलको एक मात्र स्थान वा प्रणाली सम्झनुपर्छ ।

२.२०) “संसदीय दल” भन्नाले विवेकशील नेपालीको संसदीय दल सम्झनुपर्छ ।

२.२१) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस विधान र  यस विधान अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको वा व्यवस्थापिका समिति/न्यायपालिका समिति/ कार्यपालिका समितिले गरेको निर्णय समेतलाई जनाउनेछ ।

२.२२) “राष्ट्रिय परिषद” भन्नाले राष्ट्रिय स्तरमा प्रदेश तथा जिल्लाका प्रमुखहरु मिलेर बनेको परिषद सम्झनुपर्छ।

२.२३) “प्रादेशिक परिषद” भन्नाले प्रदेश स्तरमा जिल्ला तथा गाउँ/नगरका प्रमुखहरु मिलेर बनेको परिषद सम्झनुपर्छ।

२.२४) “जिल्ला परिषद” भन्नाले जिल्ला स्तरमा गाउँ/नगर तथा प्राथमिक इकाइका प्रमुखहरु मिलेर बनेको परिषद सम्झनुपर्छ।

२.२५) “गाउँ परिषद” भन्नाले गाउँ स्तरमा प्राथमिक इकाइका प्रमुखहरु मिलेर बनेको परिषद सम्झनुपर्छ।

२.२६) “नगर परिषद “ भन्नाले नगर स्तरमा प्राथमिक इकाइका प्रमुखहरु मिलेर बनेको परिषद सम्झनुपर्छ।

२.२७) “प्राथमिक इकाइ “ भन्नाले वडा स्तरमा सक्रिय तथा साधारण सदस्यहरु मिलेर बनेको इकाइ सम्झनुपर्छ।

२.२८) “राष्ट्रिय कार्यसमिति” वा “केन्द्रीय समिति “ भन्नाले राष्ट्रिय स्तरमा अध्यक्ष, व्यवस्थापिका समिति, कार्यपालिका समिति तथा न्यायपालिका समितिले बनेको समिति बुझ्नुपर्छ।

२.२९ ) “प्रादेशिक कार्यसमिति” भन्नाले प्रदेश स्तरमा अध्यक्ष, व्यवस्थापिका समिति, कार्यपालिका समिति तथा न्यायपालिका समितिले बनेको समिति बुझ्नुपर्छ।

२.३० ) “जिल्ला कार्यसमिति” भन्नाले जिल्ला स्तरमा अध्यक्ष, व्यवस्थापिका समिति, कार्यपालिका समिति तथा न्यायपालिका समितिले बनेको समिति बुझ्नुपर्छ।

२.३१ ) “गाउँ कार्यसमिति” भन्नाले गाउँपालिका स्तरमा अध्यक्ष, व्यवस्थापिका समिति, कार्यपालिका समिति तथा न्यायपालिका समितिले बनेको समिति बुझ्नुपर्छ।

२.३२) “नगर कार्यसमिति” भन्नाले नगरपालिका स्तरमा अध्यक्ष, व्यवस्थापिका समिति, कार्यपालिका समिति तथा न्यायपालिका समितिले बनेको समिति बुझ्नुपर्छ।

२.३३ ) “प्राथमिक कार्यसमिति” भन्नाले प्राथमिक तहमा अध्यक्ष, व्यवस्थापिका समिति, कार्यपालिका समिति तथा न्यायपालिका समितिले बनेको समिति बुझ्नुपर्छ।

३)  झण्डा 

     दलको झन्डा यसै विधानको अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

४)  चिह्न

दलको चिह्न यस विधानको अनुसूची २ मा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।

५) छाप

      दलको छाप यस विधानको अनुसूची ३  मा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।

६) समानता तथा योग्यता 

दलको कुनै प्रकारको सदस्यता प्रदान गर्दा तथा कायम राख्दा वा दलको कुनै पदमा नियुक्त गर्दा वा कुनै कार्यको मूल्यांकन गर्दा उक्त कुराहरु समानता तथा योग्यताका आधारमा गरिनेछ ।

तर माथि उल्लिखित कुनै पनि कार्य गर्दा नेपालको प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी गरिनेछ ।

परिच्छेद २

सदस्यता

७) सदस्यताको प्रकार 

यस विधानको अधीनमा रही देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन् :

७.१) साधारण सदस्य –  दलको सदस्यताको निम्ति आवेदन दिएर सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्ति दलको साधारण सदस्य हुनेछ। साधारण सदस्यको भोट दिने अधिकार हुने छैन।

७.२) सक्रिय सदस्य – कम्तीमा ६ महिना दलको मूल्य मान्यतामा बसेर दलको कार्यक्रमहरुमा सक्रिय सहभागिता जनाउने साधारण सदस्यले सक्रिय सदस्यताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन। सक्रिय सदस्यको मतदान दिने अधिकार हुनेछ।

८.  सदस्यताको योग्यता 

दलको विधानलाई नि:शर्त स्वीकार गर्ने १६ वर्ष पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिक दलको सदस्य हुन सक्नेछ जसले निम्न शर्तहरु पालना गरेको हुनपर्नेछ :

८.१) नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अन्य कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको;

८.२) दलको मूल्य मान्यता विपरित रहेको कुनै पनि संस्थाको सदस्य नभएको;

८.३ ) नैतिक पतन हुने फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर नभएको ;

८.४ ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर नभएको ;

 

९. सदस्यता प्रक्रिया

९.१) कुनै पनि व्यक्तिले सम्बन्धित प्राथमिक इकाइ वा जिल्ला इकाइको कार्यालयमा नियमावलीमा निर्धारित शुल्कका साथ तोकिएको ढाँचामा निवेदन बुझाए पश्चात् दलको साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

९.२)  सक्रिय सदस्यता लिन इच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित प्राथमिक इकाइ वा जिल्ला इकाइको कार्यालयमा नियमावलीमा निर्धारित शुल्कका साथ तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनेछन्। प्रत्येक निवेदन कम्तीमा पनि २ सक्रिय सदस्यले समर्थन गरेको हुन पर्नेछ।

९.३) उक्त निवेदन, लगत्तै बस्ने प्राथमिक इकाइको कार्यसमितिले अध्ययन जारी जिल्ला कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्नेछ। जिल्ला कार्यसमितिले सक्रिय सदस्यताको अन्तिम निर्णय लिनेछ।

९.४) दलको प्रत्येक सदस्यले नियमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम सदस्यता शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

९.५) नेपालको प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी न्यायपालिका समितिले सदस्यता सम्बन्धी छानबिन गर्न सक्नेछ ।

९.६ ) दलको कुनै चुनाव हुनुभन्दा ६ महिना अगाडि सक्रिय सदस्यता लिन बन्द गरिनेछ।  

९.७) राष्ट्रिय, प्रदेश तथा जिल्ला तहको कार्यसमिति वा परिषदमा मनोनित सदस्यले तोकिएको शुल्कका साथ निवेदन बुझाए पश्चात् मात्र सक्रिय सदस्यता प्रदान गरिनेछ।

९.८) कुनै व्यक्ति आफ्नो स्थायी बसोबास भएको ठाउँमा वा अस्थायी बसोबास भएको ठाउँमा सदस्य  बन्न सक्नेछन्, तर कुनै पनि समयमा एक भन्दा बढी ठाउँको सदस्य हुन सक्दैनन्।

९.९) कुनै सक्रिय सदस्यले आफ्नो बासस्थान परिवर्तन गरेपश्चात सम्बन्धित इकाइमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।   

१०)  सदस्यताको वैधता, निलम्बन र समाप्ति 

१०.१) यस विधान बमोजिम सदस्यता प्राप्त गरी दलको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई सम्मान र व्यवहारमा अनुसरण गर्नेछु भनी लिखित दस्तखत गरेपछि सदस्यता वैध हुनेछ र यस विधान बमोजिम एक वर्षको लागि कायम रहनेछ । एक वर्ष भन्नाले सदस्यता लिएको मितिबाट १ वर्ष सम्मको अवधिलाई बुझ्नुपर्नेछ।

१०.२) दलको जिल्ला, प्रदेश वा राष्ट्रिय तहको न्याय समितिले सक्रिय सदस्यहरुलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ।  

१०.३) देहायको अवस्थामा सदस्यता समाप्त हुन सक्नेछ –  

क) मृत्यु भएमा ;

ख) स्वेच्छाले दल परित्याग गरेमा;  

ग) न्यायपालिका समितिको कारवाहीबाट निष्काशित भएमा;

घ) तोकिए बमोजिम सदस्यता नवीकरण नगरेमा;

ङ) उपधारा ८.१ देखि ८.४ संग बाझिएमा  

११) सदस्यताको पुनः प्राप्ति

दलले देहायको अवस्थामा सदस्यता पुनः प्रदान गर्न सक्नेछ –

११.१)  कुनै कारवाहीमा परी सदस्यता गुमाएका व्यक्तिले सजाय बमोजिमको दायित्व पूरा गरी पुन: सदस्यता प्राप्त गर्न आवेदन दिएमा

तर उपधारा ८.३ र ८. ४ बमोजिम दोषी ठहरिएका व्यक्तिले पुन: सदस्यता प्राप्त गर्न

सक्ने छैनन् , वा

११.२) नियमावली बमोजिम सदस्यता नवीकरणको विलम्ब शुल्क तिरी आवेदन दिएमा। 

परिच्छेद ३

संरचना

१२) दलको संरचना

१२.१) दलको पाँच तह हुनेछ – राष्ट्र, प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका/नगरपालिका तथा प्राथमिक  तह जसको संरचना निम्नानुसार हुनेछ ।

        क) प्राथमिक तह : प्राथमिक इकाइ

        ख) गाउँपालिका/नगरपालिका तह : गाउँ/नगर परिषद, गाउँ/ नगर कार्यसमिति

        ग) जिल्ला तह: जिल्ला परिषद, जिल्ला कार्यसमिति

        घ) प्रदेश तह: प्रदेश परिषद, प्रदेश कार्यसमिति

        ङ) राष्ट्रिय तह: राष्ट्रिय परिषद, राष्ट्रिय कार्यसमिति

१२.२) प्राथमिक तहको क्षेत्राधिकार धारा १३ मा लेखिए अनुसार हुनेछ। गाउँपालिका/ नगरपालिका, जिल्ला तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकार संविधानमा लेखिए बमोजिम हुनेछ।

१२.३) प्रत्येक परिषद तथा कार्यसमितिको  कार्यावधि ५ वर्षको हुनेछ।

१३) प्राथमिक तह

१३.१) प्राथमिक इकाइ वडामा खोल्न सकिनेछ। उक्त इकाइको क्षेत्रमा परेका सम्पूर्ण साधारण तथा सक्रिय सदस्यहरुले १० सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । उक्त कार्यसमिति अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख सहित ३ सदस्य, कार्यपालिका प्रमुख सहित ३ सदस्य तथा न्यायपालिका प्रमुख सहित ३ सदस्य हुनेछन्। प्रमुख र अध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरु महिला तथा पुरुषमा बराबर बाँडिनेछ।

१३.२) प्राथमिक तहको कार्य नीतिहरु प्रादेशिक विवेकशील नेपाली दलले निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ।

१४) गाउँपालिका / नगरपालिका तह

१४. १) गाउँ / नगर परिषद

गाउँपालिका / नगरपालिका अन्तर्गत रहेका प्राथमिक तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रमुखहरु मिलेर परिषद बनेको हुन्छ।

१४.२) गाउँ / नगर परिषदका कार्यहरु

क) गाउँ / नगर परिषदले गाउँ / नगर कार्यसमिति नियुक्त गर्नेछ।

ख) गाउँ / नगर परिषद्लाई गाउँ / नगर कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार रहनेछ।

१४.३ ) गाउँ / नगर कार्यसमिति

गाउँ / नगर परिषदले आफू भित्रबाट  अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख सहित ५ सदस्य, कार्यपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य तथा न्यायपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य नियुक्त गर्नेछन्। प्रमुख र अध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरु महिला तथा पुरुषमा बराबर बाँडिनेछ।

१४.४) गाउँ / नगर कार्यसमितिका कार्यहरु प्रादेशिक विवेकशील नेपाल दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१५) जिल्ला तह

१५.१ ) जिल्ला परिषद

जिल्ला अन्तर्गत रहेका गाउँपालिका/ नगरपालिका तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रमुखहरु तथा प्राथमिक तहका अध्यक्षहरु मिलेर जिल्ला परिषद बनेको हुन्छ।

१५.२) जिल्ला परिषद्का कार्यहरु

क) जिल्ला परिषदले जिल्ला कार्यसमिति नियुक्त गर्नेछ।

ख) जिल्ला परिषद्लाई जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार रहनेछ।

१५.३) जिल्ला कार्यसमिति

जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला तहमा दलको गतिविधिहरु संचालन गर्नेछ।

क) जिल्ला परिषदबाट अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख सहित ५ सदस्य, कार्यपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य तथा न्यायपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य नियुक्त हुनेछन्। प्रमुख र अध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरु महिला तथा पुरुषमा बराबर बाँडिनेछ।

ख) साथै, प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिका तहबाट त्यहाँको कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम फरक लिंगका २ जना जिल्ला कार्यसमितिको व्यवस्थापिका समिति र कार्यपालिका समितिमा जानेछन्।

ग) गाउँ/नगर कार्यसमितिका कुनै सदस्य जिल्ला कार्यसमितिमा नियुक्त भएमा उसले पहिलाको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।

घ) जिल्ला कार्यसमितिले पिछडिएको वर्गको कम प्रतिनिधित्व भएमा वा जिल्ला तहमा दलको गतिविधि बढाउन नेतृत्वको आवश्यकता भएमा बढीमा ५ जना सदस्य समायोजन गर्न सक्नेछन्। उक्त सदस्य व्यवस्थापिका वा कार्यपालिका समितिको सिफारिसमा सोही समितिमा नियुक्त हुने गरी  सो समिति बाहेकको बाँकी २ समितिले पनि छुट्टा छुट्टै अनुमोदन गरेपछि अध्यक्षले नियुक्त गर्नेछन्  । सो समायोजन प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष परिषद बस्नु ६ महिना अगाडिसम्म मात्र गर्न सकिनेछ। यसरी समायोजन भई आएका सदस्यले लगत्तै बस्ने जिल्ला परिषद्को बैठकबाट साधारण बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। सो साधारण बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा उक्त सदस्य स्वत: पदमुक्त हुनेछन्। साथै, यसरी समायोजन भएका सदस्यहरु सक्रिय सदस्य नभएको खण्डमा समायोजन भएको समय पछि नै लागू हुने गरी स्वत: सक्रिय सदस्य मानिनेछन्।

ङ) जिल्ला कार्यसमितिको सदस्यहरुको सर्वसम्मतिमा बाह्य कुनै सदस्यहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बैठकमा उपस्थित गराउन सकिनेछ तर त्यस्ता सदस्यको कुनै मतदान अधिकार हुने छैन।

१५.४) जिल्ला कार्यसमितिको कार्यहरु प्रादेशिक विवेकशील नेपाली दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१६) प्रदेश तह

१६.१ ) प्रदेश परिषद

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्ला तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रमुखहरु तथा गाउँपालिका/ नगरपालिका तहका अध्यक्षहरु मिलेर प्रदेश परिषद बनेको हुन्छ। साथै, प्रदेश तहमा रहेका दलका अधिकारिक संगठनहरुबाट पनि १/१ प्रतिनिधि हुनेछन्। यो बाहेक, १० भन्दा नबढ्ने गरी बहुमत सदस्यहरुले नयाँ सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन्।

१६.२) प्रदेश परिषद्का कार्यहरु

क) प्रदेश परिषदले प्रदेश कार्यसमिति नियुक्त गर्नेछ।

ख) प्रदेश परिषद्लाई प्रदेश कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार रहनेछ।

ग) प्रदेश परिषद्लाई राष्ट्रिय विवेकशील नेपाली दलको विधान अनुरुप  प्रादेशिक विवेकशील नेपाली दलको  विधान बनाउने अधिकार रहनेछ।

१६.३) प्रदेश कार्यसमिति

प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश तहमा दलको गतिविधिहरु संचालन गर्नेछ।

क) प्रदेश परिषदबाट अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख सहित ५ सदस्य, कार्यपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य तथा न्यायपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य नियुक्त हुनेछन्। प्रमुख र अध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरु महिला तथा पुरुषमा बराबर बाँडिनेछ।

ख) साथै, प्रत्येक जिल्ला तहबाट त्यहाँको कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम फरक लिंगका २ जना प्रदेश कार्यसमितिको व्यस्थापिका समिति र कार्यपालिका समितिमा जानेछन्।

ग) जिल्ला कार्यसमितिका कुनै सदस्य प्रदेश कार्यसमितिमा नियुक्त भएमा उसले पहिलाको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।

घ) प्रदेश कार्यसमितिले पिछडिएको वर्गको कम प्रतिनिधित्व भएमा वा प्रदेश तहमा दलको गतिविधि बढाउन नेतृत्वको आवश्यकता भएमा बढीमा ५ जना सदस्य समायोजन गर्न सक्नेछन्। उक्त् सदस्य व्यवस्थापिका वा कार्यपालिका समितिको सिफारिसमा सोही परिषदमा नियुक्त हुने गरी सो समिति बाहेकको बाँकी २ समितिले पनि छुट्टा छुट्टै अनुमोदन गरेपछि अध्यक्षले नियुक्त गर्नेछन् । सो समायोजन प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष परिषदको बैठक  बस्नु ६ महिना अगाडिसम्म मात्र गर्न सकिनेछ। यसरी समायोजन भई आएका सदस्यले लगत्तै बस्ने प्रदेश परिषद्को बैठकबाट साधारण बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। सो साधारण बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा उक्त सदस्य स्वत: पदमुक्त हुनेछन्। साथै, यसरी समायोजन भएका सदस्यहरु सक्रिय सदस्य नभएको खण्डमा समायोजन भएको समय पछि नै लागू हुने गरी स्वत: सक्रिय सदस्य मानिनेछन्।

ङ) प्रदेश कार्यसमितिको सदस्यहरुको सर्वसम्मतिमा बाह्य कुनै सदस्यहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बैठकमा उपस्थित गराउन सकिनेछ तर त्यस्ता सदस्यको कुनै मतदान अधिकार हुने छैन।

१६.४) प्रदेश कार्यसमितिको कार्यहरु प्रादेशिक विवेकशील नेपाली दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१७) राष्ट्रिय तह

१७.१ ) राष्ट्रिय परिषद

प्रदेश तहका अध्यक्ष, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रमुखहरु तथा जिल्ला तहका अध्यक्षहरु मिलेर राष्ट्रिय परिषद बनेको हुन्छ। साथै, राष्ट्रिय तहमा रहेका दलका अधिकारिक संगठनहरुबाट पनि १/१ प्रतिनिधि हुनेछन्। यो बाहेक, २० भन्दा नबढ्ने गरी बहुमत सदस्यहरुले निम्न आधारमा नयाँ सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन्।

        क) सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु,

        ख) समाजका परिचित र  प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु,

        ग) पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व कम भएमा उक्त क्षेत्रको सदस्य।

१७.२) राष्ट्रिय परिषद्का कार्यहरु

राष्ट्रिय परिषद्लाई :

क) राष्ट्रिय कार्यसमिति नियुक्त  गर्ने अधिकार रहनेछ ।

ख) राष्ट्रिय कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार रहनेछ।

ग) विवेकशील नेपाली दलको विधान संशोधन गर्ने अधिकार रहनेछ।

घ) राष्ट्रिय महत्वको विषयमा दलको नीति तथा कार्यदिशा निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ।

१७.३) राष्ट्रिय कार्यसमिति

राष्ट्रिय कार्यसमिति दलको सर्वोच्च कार्यसमिति हुनेछ। यो कार्यसमितिले राष्ट्रिय तहमा दलको गतिविधिहरु संचालन गर्नेछ।

क) राष्ट्रिय परिषदबाट अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख सहित ५ सदस्य, कार्यपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य तथा न्यायपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य नियुक्त हुनेछन्। प्रमुख र अध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरु महिला तथा पुरुषमा बराबर बाँडिनेछ।

ख) साथै, प्रत्येक प्रदेश तहबाट त्यहाँको कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम फरक लिंगका २ जना राष्ट्रिय कार्यसमितिको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका समितिमा जानेछन्।

ग) प्रदेश कार्यसमितिका कुनै सदस्य राष्ट्रिय कार्यसमितिमा नियुक्त भएमा उसले पहिलाको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।

घ) राष्ट्रिय कार्यसमितिले पिछडिएको वर्गको कम प्रतिनिधित्व भएमा वा राष्ट्रिय तहमा दलको गतिविधि बढाउन नेतृत्वको आवश्यकता भएमा बढीमा ५ जना सदस्य समायोजन गर्न सक्नेछन्। उक्त सदस्य व्यवस्थापिका वा कार्यपालिका समितिको सिफारिसमा सोही परिषदमा नियुक्त हुने गरी सो समिति बाहेकको बाँकी २ समितिले पनि छुट्टा छुट्टै अनुमोदन गरेपछि अध्यक्षले नियुक्त गर्नेछन् । सो समायोजन प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष परिषद बस्नु ६ महिना अगाडिसम्म मात्र गर्न सकिनेछ। यसरी समायोजन भई आएका सदस्यले लगत्तै बस्ने राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट साधारण बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। सो साधारण बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा उक्त सदस्य स्वत: पदमुक्त हुनेछन्। साथै, यसरी समायोजन भएका सदस्यहरु सक्रिय सदस्य नभएको खण्डमा समायोजन भएको समय पछि नै लागू हुने गरी स्वत: सक्रिय सदस्य मानिनेछन्।

ङ) राष्ट्रिय कार्यसमितिको सदस्यहरुको सर्वसम्मतिमा बाह्य कुनै सदस्यहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बैठकमा उपस्थित गराउन सकिनेछ तर त्यस्ता सदस्यको कुनै मतदान अधिकार हुने छैन।

१७.४) राष्ट्रिय कार्यसमितिको कार्यहरु नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ।

१८. बैठक

१८. १ प्रत्येक तहको परिषदहरुको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक चैत्र महिनाको अन्तिम हप्ता बस्नेछ।

१८.२ प्रत्येक तहको कार्यसमितिहरुको बैठक प्रत्येक तीन महिनाको अन्तरालमा बस्नेछ जसको पहिलो बैठक बैशाख पहिलो हप्ता हुनेछ।

१८.३ प्रत्येक तहको कार्यसमिति अन्तर्गत रहेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका समितिहरुको बैठक प्रत्येक महिना बस्नेछ जसको पहिलो बैठक बैशाख पहिलो हप्ता हुनेछ।

१८.४ आवश्यक परेको खण्डमा परिषद/कार्यसमितिको एक तिहाई सदस्यहरुले सम्बन्धित कार्यसमिति अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिएमा परिषद/कार्यसमितिको बैठक आह्वान गर्न सकिनेछ।

१८.५ प्रत्येक बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न सम्बन्धित कार्यसमिति/परिषद्को एक तिहाई सदस्य उपस्थित हुन आवश्यक छ। सो नपुगेमा बैठक स्थगन हुनेछ र निर्देशक समितिले नयाँ बैठकको मिति घोषणा गर्नेछ । त्यसरी बस्ने नयाँ बैठकमा गणपूरक संख्याको आवश्यकता पर्ने छैन।

आपतकालीन बैठकहरुमा गणपूरक संख्याको आवश्यकता पर्ने छैन। तर उक्त बैठकले अनुमोदन गरेको निर्णयहरु लगत्तै बस्ने सम्बन्धित कार्यसमिति / परिषद्को साधारण बैठकबाट पनि पारित गरिनुपर्नेछ।

परिच्छेद  ४

 अधिवेशन

१९ )  राष्ट्रिय महाधिवेशन

१९.१) राष्ट्रिय महाधिवेशन दलको सर्वोच्च निकाय हुनेछ ।

१९.२) राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सदस्यहरुबाट बहुमतद्वारा चुनिएको नीति दलले आगामी पाँच (५) वर्षको लागि कार्यान्वयन गर्नेछ ।

१९.३) राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख सहित ५ सदस्य, कार्यपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्य तथा न्यायपालिका प्रमुख सहित ५ सदस्यको चयन गर्नेछ।

१९.४) यसमा अध्यक्ष, व्यवस्थापिका समिति प्रमुख, कार्यपालिका समिति प्रमुख र न्यायपालिका समिति प्रमुखका उम्मेद्‌वारहरुले आ-आफ्ना पदसंग सम्बन्धित कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नेछन् र मन्तव्य दिनेछन् ।

१९.५) राष्ट्रिय महाधिवेशन अघिल्लो महाधिवेशन समाप्त भएको चौथो वर्षको एघारौं महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ।

१९.६ ) प्रदेशहरु मध्ये गोला प्रथाबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि एक स्थान छानिनेछ । एक पटक महाधिवेशन भएको प्रदेशमा सबै प्रदेशको पालो नआएसम्म पुन: महाधिवेशन हुने छैन ।

१९.७ ) अन्य अधिवेशनहरु राष्ट्रिय अधिवेशन भन्दा निम्न समय अगाडि हुनुपर्नेछ।

प्रदेश अधिवेशन    –  ८ महिना देखि १ वर्ष अगाडि

जिल्ला अधिवेशन – १ वर्ष ८ महिना देखि २ वर्ष अगाडि

गाउँ/नगर अधिवेशन – २ वर्ष ८ महिना देखि ३ वर्ष अगाडि

प्राथमिक अधिवेशन –  ३ वर्ष ८ महिना देखि ४ वर्ष अगाडि

२० )  राष्ट्रिय महाधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार 

राष्ट्रिय महाधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ –

२०. १) दलका प्रतिनिधिहरुको चयन गर्नु ;

२०.२) प्रस्तुत कार्यपत्रहरु तथा योजनाहरुमाथि छलफल गरी पारित गर्नु ;

२०.३) पदाधिकारीहरुलाई वैधानिकता दिनु; र

२०.४) विधान संशोधन गर्नु |

परिच्छेद ५

व्यवस्थापिका समिति

२१ )  व्यवस्थापिका समिति गठन   

२१.१) प्रत्येक तहको व्यवस्थापिका समितिमा व्यवस्थापिका प्रमुख, सदस्य र सम्बन्धित  विभागहरु  रहनेछन् ।

२१.२)  यस समितिको नेतृत्व व्यवस्थापिका प्रमुखले गर्नेछन् ।

२१.३ ) यस समितिको गठन प्रक्रिया परिच्छेद ३ संरचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

२१.४)  व्यवस्थापिका समितिका सदस्यहरुको कार्यकाल पाँच (५) वर्षको हुनेछ ।

२१.५) व्यवस्थापिका समितिभित्र हुने मतदानको क्रममा मत बराबर भएमा व्यवस्थापिका प्रमुखको मत निर्णायक हुनेछ ।  

२१.६) व्यवस्थापिका समितिका कुनै सदस्यले राजीनामा दिएमा वा न्यायपालिकाको कारवाहीबाट निष्काशित भएमा व्यवस्थापिका समितिले सोही तहको परिषदमा भएका सदस्यलाई सिफारिस गर्नेछ जसलाई कार्यसमितिले आधिकारिकता प्रदान गर्नेछ। तथापि, उक्त सदस्यले लगत्तै बस्ने परिषद्को बैठकबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ। यदि अनुमोदित नभएमा उक्त परिषद्को बैठकले अर्को सदस्यको चयन गर्नेछ।

२२ )  व्यवस्थापिका समिति अन्तर्गतका विभाग 

२२.१) व्यवस्थापिका समितिले आफ्नो कार्य कुशलताको लागि आवश्यक विभागहरु बनाउन सक्नेछ।

२२.२) व्यवस्थापिका समिति अन्तर्गतका विभागहरुको संचालन व्यवस्थापिका प्रमुखले गर्नेछन् ।

२२.३) व्यवस्थापिका समिति अन्तर्गतका विभागहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमहरु  न्यायपालिका समितिको सिफारिसमा ती विभागहरु आफैले बनाउनेछन् तर त्यसरी तयार गरिएका नियमहरु लागु हुनको लागि निर्देशक समितिको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

२३)  व्यवस्थापिका समिति प्रमुखको नियुक्ति, पदावधि, काम, कर्तव्य तथा अधिकार  

२३.१) प्रत्येक तहको अधिवेशनमा उक्त तहको परिषदले आफू भित्रका सदस्यहरु मध्येबाट व्यवस्थापिका समितिको प्रमुखको चयन गर्नेछ।  

२३.२) व्यवस्थापिका प्रमुखको एक कार्यकाल पाँच (५) वर्षको हुनेछ र कुनै व्यक्ति दुई (२)  कार्यकालभन्दा बढी महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रमुख हुनसक्ने छैन ।

क) व्यवस्थापिका प्रमुखको समयावधि सकिनु अगावै पद रिक्त भएमा जुन तहको पद रिक्त भएको हो सो तहको परिषदको बैठक ३० दिन भित्र बसी नयाँ प्रमुख चयन हुनेछ। सो बाँकी अवधिलाई एक कार्यकाल भनी गणना गरिने छैन ।

ख) राजीनामा दिने व्यवस्थापिका प्रमुखले बाँकी अवधिको लागि सोही पदमा पुन:उम्मेद्‌वारी दिन पाउने छैनन् ।

२३.३) व्यवस्थापिका प्रमुखले व्यवस्थापिका समितिको  काम,कर्तव्य तथा अधिकारको पालना सुनिश्चित गराउनेछन्।  

२४) व्यवस्थापिका समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

२४.१) राष्ट्र र नागरिकलाई सुरक्षित, एकताबद्ध, शान्त, सुसंस्कृत र समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी सोको  कार्यान्वन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नु ;  

२४.२)  नागरिक हितको उद्देश्य पुरा गर्न आवश्यक कार्य गर्नु ;  

२४.३) रणनीतिक योजनाको निर्माणमा योगदान गर्नु ;

२४.४) आफ्नो मातहतका अंगहरुको जिम्मेवारी लिनु ;

२४.५) आफ्नो मातहतका इकाइसँग सहकार्य गर्नु र तिनको निरीक्षण गर्नु तथा तिनलाई निर्देशन दिनु ;  

२४.६ ) नियमित  रुपमा सूचना आदनप्रदान भएको सुनिश्चित गर्नु ; र

२४.७) दलको नीतिलाई पालना गर्नु र आफ्नो मातहतको निकायमा पनि सो कुरा पालना गराउनु ।

२५)  व्यवस्थापिका समिति उपप्रमुखको नियुक्ति, पदावधि र काम कर्तव्य तथा अधिकार

२५.१)  दलको प्रत्येक तहका व्यवस्थापिका समितिले आफ्नो सदस्यहरु मध्येबाट आपसी समझदारीमा ६/६ महिनाको लागि उप-प्रमुख तोक्न सक्नेछन्।

२५.२) देहायको अवस्थामा व्यवस्थापिका समिति उपप्रमुखले व्यवस्थापिका प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् –

क) व्यवस्थापिका प्रमुखको पद तोकिएको कार्यकाल पूरा हुनुपूर्व कुनै कारणले  रिक्त भई सोही तहको परिषद्को बैठकले नयाँ प्रमुख चयन नगरेसम्म वा

ख) व्यवस्थापिका प्रमुख नेपाल बाहिर भ्रमणमा गएमा ।

२५.३) यस विधानको उपधारा २५ .२  मा उल्लेख भएको बाहेक व्यवस्थापिका उपप्रमुखको अन्य कुनै काम, कर्तव्य वा अधिकार रहने छैन।

परिच्छेद  ६  

कार्यपालिका समिति

२६) कार्यपालिका समिति    

२६.१) कार्यपालिका समितिमा कार्यपालिका प्रमुख, सदस्य र कार्यपालिका समिति अन्तर्गतका विभागहरु रहनेछन् । 

२६.२) कार्यपालिका समितिको नेतृत्व कार्यपालिका प्रमुखले गर्नेछन् ।  

२६.३ ) यस समितिको गठन प्रक्रिया परिच्छेद ३ संरचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

२६ .४)  यस समितिका सदस्यहरुको कार्यकाल पाँच (५) वर्षको हुनेछ ।

२६.५) यस समितिभित्र हुने मतदानको क्रममा मत बराबर भएमा कार्यपालिका प्रमुखको मत निर्णायक हुनेछ ।  

२६.६) कार्यपालिका समितिका कुनै सदस्यले राजीनामा दिएमा वा न्यायपालिकाको कारवाहीबाट निष्काशित भएमा कार्यपालिका समितिले सोही तहको परिषदमा भएका सदस्यलाई सिफारिस गर्नेछ जसलाई कार्यसमितिले आधिकारिकता प्रदान गर्नेछ। तथापि, उक्त सदस्यले लगत्तै बस्ने परिषद्को बैठकबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ। यदि अनुमोदित नभएमा उक्त परिषद्को बैठकले अर्को सदस्यको चयन गर्नेछ।

२७) कार्यपालिका समिति अन्तर्गतका विभाग 

२७.१) कार्यपालिका समितिले आफ्नो कार्य कुशलताको लागि आवश्यक विभागहरु बनाउन सक्नेछ।

२७.२)कार्यपालिका समिति अन्तर्गतका विभागहरुको नेतृत्व र संचालन कार्यपालिका प्रमुखले गर्नेछन्।

२७.३) कार्यपालिका समिति अन्तर्गतका विभागहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमहरु ती विभागहरु आफैले बनाउनेछन् र न्यायपालिका समितिद्वारा प्रमाणित हुनुपर्नेछ तर त्यसरी तयार गरिएका नियमहरु लागू हुनको लागि निर्देशक समितिको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

२८ )  कार्यपालिका समिति प्रमुखको नियुक्ति, पदावधि, काम, कर्तव्य तथा अधिकार

२८.१) प्रत्येक तहको अधिवेशनमा उक्त तहको परिषदले आफू भित्रका सदस्यहरु मध्येबाट कार्यपालिका समितिको प्रमुखको चयन गर्नेछ।

२८.२) कार्यपालिका प्रमुखको एक कार्यकाल पाँच (५) वर्षको हुनेछ र कुनै व्यक्ति दुई (२) कार्यकालभन्दा बढी महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रमुख हुनसक्ने छैन ।

क) कार्यपालिका प्रमुखको समयावधि सकिनु अगावै पद रिक्त भएमा जुन तहको पद रिक्त भएको हो सो तहको परिषदको बैठक ३० दिन भित्र बसी नयाँ प्रमुख चयन हुनेछ। सो बाँकी अवधिलाई एक कार्यकाल भनी गणना गरिने छैन ।

ख) राजीनामा दिने कार्यपालिका प्रमुखले बाँकी अवधिको लागि सोही पदमा पुन:उम्मेद्‌वारी दिन पाउने छैनन् ।

२८.३) कार्यपालिका प्रमुखले कार्यपालिका समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार सुनिश्चित गराउनेछ।

२९ ) कार्यपालिका समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

२९.१) न्यायपालिका समितिले सिफारिस गरेको सजायको कार्यान्वयन गर्नु ;

२९.२) दलको रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्य योजनालाई संकलन गरी कार्यान्वयन गर्नु ;  

२९.३) स्वीकृत रणनीतिक उद्देश्यहरुलाई मातहतका विभिन्न इकाई मार्फत कार्यान्वयन गर्नु ;

२९.४) दलका सबै निकायका कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्नु ;

२९.५) मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सक्रिय रहनु ;

२९.६) प्रशासकीय स्रोत, साधन तथा बन्दोबस्तीमा सहयोग प्रदान गरी संगठनका सम्पूर्ण निकायहरुको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउनु ;

२९.७) अर्थ संकलनको अतिरिक्त जिम्मेवारी तथा सोको नियमनको लागि वार्षिक आर्थिक योजना निर्माण गर्नु ;  

२९.८) प्रभावकारी र नवीन ढंगले अभियान र कार्यक्रमहरुको विकास र सञ्चालन गर्नु  ;

२९.९) दलका हरेक सदस्यको लागि औपचारिक कार्यसम्पादन मापन व्यवस्था तयारी तथा संचालन गर्ने र तोकिएका उद्देश्यका आधारमा उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नु ;

२९.१०) कर्मचारी तथा विज्ञहरुको नियुक्ति सहजीकरण गर्नु र सदस्य तथा नयाँ नेतृत्वहरुको भर्ती तथा  विकासमा सम्पूर्ण औपचारिक तथा प्रशासनिक सहयोग पुर्याउनु ;

२९.११) दस्तावेजहरुको केन्द्रीय अभिलेखालय बनाउने तथा सूचना प्रविधिलाई उच्च प्रभावकारिताको लागि प्रयोग गर्नु; र

२९.१२) दलको नीतिलाई पालना गर्नु र आफ्नो मातहतको निकायमा पनि सो कुरा पालना गराउनु।

३०)  कार्यपालिका समिति उपप्रमुखको नियुक्ति, पदावधि र काम कर्तव्य तथा अधिकार

३०.१)  दलको प्रत्येक तहका कार्यपालिका समितिले आफ्नो सदस्यहरु मध्येबाट आपसी समझदारीमा ६-६ महिनाको लागि उप-प्रमुख तोक्न सक्नेछन्।

३०.२) देहायको अवस्थामा कार्यपालिका समिति उपप्रमुखले कार्यपालिका प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्

क) कार्यपालिका प्रमुखको पद तोकिएको कार्यकाल पूरा हुनुपूर्व कुनै कारणले  रिक्त भई सोही तहको परिषद्को बैठकले नयाँ प्रमुख चयन नगरेसम्म वा

ख) कार्यपालिका प्रमुख नेपाल बाहिर भ्रमणमा गएमा ।

३०.३) यस विधानको उपधारा ३०.२  मा उल्लेख भएको बाहेक कार्यपालिका उपप्रमुखको अन्य कुनै काम, कर्तव्य वा अधिकार रहने छैन।

परिच्छेद  ७  

न्यायपालिका समिति  

३१ ) न्यायपालिका समिति  

३१.१) न्यायपालिका समितिमा न्यायपालिका प्रमुख, सदस्य र न्यायपालिका समिति अन्तर्गतका विभागहरू रहनेछन् ।

३१.२) न्यायपालिका समितिको नेतृत्व न्यायपालिका प्रमुखले गर्नेछन् ।

३१.३) यस समितिको  गठन प्रक्रिया परिच्छेद ३ संरचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

३१.४) न्यायपालिका समितिका सदस्यहरुको कार्यकाल पाँच (५) वर्षको हुनेछ ।

३१.५)  न्यायपालिका समितिले एकलद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त भएका उजुरी,सुझावमा निर्णय गर्नेछ । सो निर्णयलाई कार्यपालिका समितिले कार्यान्वयन गराउनेछ।

३१.६) कुनै पनि तहको न्यायपालिका समितिको कारवाही चित्त नबुझेमा माथिल्लो तहको न्यायपालिका समितिमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिन सकिनेछ। यसरी निवेदन दिंदा राष्ट्रिय तहको न्यायपालिकाको फैशला अन्तिम हुनेछ। उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष समक्ष ७ दिन भित्र पठाउने छ। उक्त कार्यान्वनयन गर्दा पार्टीको हीत नहुने देखिएमा अध्यक्षले विशेष अधिकार प्रयोग गरी रोक लगाउन सक्नेछ र सो निर्णय न्यायपालिका समितिमा फिर्ता पठाउनेछ। उक्त समितिले पहिले गरेको निर्णय ठीक छ भनी निर्णय गरेमा १५ दिन भित्र राष्ट्रिय परिषदको बैठक बोलाइ सो परिषदले  निर्णय गरिनेछ।  

तर यस विधानमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्तिलाई नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम कानूनी उपचार प्राप्त गर्न रोक्ने छैन ।      

३१.७) यस समितिका कम्तीमा  चार (४) सदस्यहरुले दलको अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख वा न्यायपालिका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनको निमित्त लिखित रुपमा आपत्‌कालीन बैठक सिफारिस गर्न सक्नेछ । आपतकालीन बैठकले निर्णय गर्न नसके समाजका न्याय क्षेत्रमा दखल राख्ने तीन जनाको समिति बनाइनेछ र सो स्वतन्त्र समितिले गरेको निर्णय निर्णायक हुनेछ।  

३१.८) न्यायपालिका समितिभित्र हुने मतदानको क्रममा मत बराबर भएमा न्यायपालिका प्रमुखको मत निर्णायक  हुनेछ ।

३१.९) न्यायपालिका समितिका कुनै सदस्यले राजीनामा दिएमा न्यायपालिका समितिले सोही तहको परिषदमा भएका सदस्यलाई सिफारिस गर्नेछ जसलाई कार्यसमितिले आधिकारिकता प्रदान गर्नेछ। तथापि, उक्त सदस्यले लगत्तै बस्ने परिषद्को बैठकबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ। यदि अनुमोदित नभएमा उक्त परिषद्को बैठकले अर्को सदस्यको चयन गर्नेछ।

३२) न्यायपालिका समिति अन्तर्गत विभाग   

३२.१) न्यायपालिका समितिले आफ्नो कार्य कुशलताको लागि आवश्यक विभागहरु बनाउन सक्नेछ।

३२.२) न्यायपालिका प्रमुखले न्यायपालिका समिति अन्तर्गतका विभागहरुको नेतृत्व र संचालन गर्नेछन् ।

३२.३) न्यायपालिका समिति अन्तर्गतका विभागहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमहरु ती विभागहरु आफैंले बनाउनेछन् तर त्यसरी तयार गरिएका नियमहरु लागू हुनको लागि निर्देशक समितिको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

३३ )  न्यायपालिका प्रमुखको नियुक्ति, पदावधि र काम कर्तव्य तथा अधिकार  

३३.१) प्रत्येक तहको अधिवेशनमा उक्त तहको परिषदले आफू भित्रका सदस्यहरु मध्येबाट न्यायपालिका समितिको प्रमुखको चयन गर्नेछ।

३३.२) न्यायपालिका परिषद् प्रमुखको पदावधि पाँच (५) वर्षको हुनेछ र कुनै व्यक्ति दुई (२)  कार्यकालभन्दा बढी महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रमुख हुनसक्ने छैन ।

क) न्यायपालिका प्रमुखको समयावधि सकिनु अगावै पद रिक्त भएमा जुन तहको पद रिक्त भएको हो सो तहको परिषदको बैठक ३० दिन भित्र बसी नयाँ प्रमुख चयन हुनेछ। सो बाँकी अवधिलाई एक कार्यकाल भनी गणना गरिने छैन ।

ख) राजीनामा दिने न्यायपालिका प्रमुखले बाँकी अवधिको लागि सोही पदमा पुन:उम्मेद्‌वारी दिन पाउने छैनन् ।

३३.३) न्यायपालिका प्रमुखले न्यायपालिका समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउनेछन्।

३४) न्यायपालिका समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

३४.१) दलका सदस्य तथा पदाधिकारी तथा तिनले गर्ने काम कारवाही  दलको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता तथा नैतिकता अनुरुप रहेको छ/ छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्नु  ;

३४.२) एकलद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त लिखित उजुरी उपर अनुसन्धान गर्नु र आवश्यक परेमा सजायको लागि सिफारिस गर्नु ;  

३४.३) दलद्वारा जारी हुने कुनै नीति वा सिद्धान्त नेपालको प्रचलित कानुनसम्मत छ वा छैन भनी जाँच गरी लिखित राय पेश गर्नु र कानुनसम्मत ठहरिएको नीति वा सिद्धान्तलाई स्वीकृति दिनु ;

३४.४) स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराई निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनु ;  

३४.५) सदस्यको पृष्ठभूमि आवधिक रुपमा जाँच गर्नु ;

३४.६) आचार संहिता अवलम्बन भए नभएको जाँच गर्नु ;

३४.७) खराब आचरणको लागि कारवाही सिफारिस गरी सोको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु ;

३४.८) पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा सबैलाई पूर्व सूचित गराउनु र

३४.९ ) पद हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहज र उद्देश्यमुखी बनाउनु ।   

३५ )  न्यायपालिका समिति उपप्रमुखको नियुक्ति, पदावधि र काम कर्तव्य तथा अधिकार

३५.१)  दलको प्रत्येक तहका न्यायपालिका समितिले आफ्नो सदस्यहरु मध्येबाट आपसी समझदारीमा ६-६ महिनाको लागि उप-प्रमुख तोक्न सक्नेछन्।

३५.२) देहायको अवस्थामा न्यायपालिका समिति उपप्रमुखले न्यायपालिका प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् –

क) न्यायपालिका प्रमुखको पद तोकिएको कार्यकाल पूरा हुनुपूर्व कुनै कारणले  रिक्त भई सोही तहको परिषद्को बैठकले नयाँ प्रमुख चयन नगरेसम्म वा

ख) न्यायपालिका प्रमुख नेपाल बाहिर भ्रमणमा गएमा ।

३५.३) यस विधानको उपधारा ३५.२  मा उल्लेख भएको बाहेक न्यायपालिका उपप्रमुखको अन्य कुनै काम, कर्तव्य वा अधिकार रहने छैन।

परिच्छेद  ८     

निर्देशक समिति  

३६ )  निर्देशक समिति 

३६.१) प्रत्येक तहको निर्देशक समितिमा दलको अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख गरी चार (४) सदस्यहरु रहनेछन् ।

३६.२) निर्देशक समितिको अध्यक्षता दलको अध्यक्षले गर्नेछन् ।

३६.३) निर्देशक समितिभित्र हुने मतदानको क्रममा मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ ।

३६.४) निर्देशक समिति सदैव कार्यसमितिको माथि रहनेछ जसले आवश्यक परेको खण्डमा बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य गर्नेछ

३७)  निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम हुनेछ –

३७.१) वार्षिक कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिनु;

३७.२) रणनीतिक योजनालाई स्वीकृति दिनु;

३७.३) दलगत नीति तथा नियमहरुलाई स्वीकृति दिनु;

३७.४) लेखा परीक्षणको समीक्षा गर्नु र

३७.५) दलको समग्र कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नु ।    

परिच्छेद ९

निर्वाचन समिति

३८)  आन्तरिक निर्वाचन  समिति 

३८.१) प्रत्येक तहको निर्देशक समितिले सोही तहमा रहने गरी तीन सदस्यीय निर्वाचन समितिको गठन गर्नेछ।

३८.२) यस समितिले दलको निर्वाचन तालिका बमोजिमको समयमा निष्पक्ष निर्वाचन संचालन गराउनेछ।

३८.३) राष्ट्रिय चुनावको लागि बाह्य निर्वाचन समितिलाई उम्मेदवार सिफारिस पनि गर्नेछ।

३८.४) निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुनसँग नबाझिने गरी निर्देशक समितिको पूर्व स्वीकृति लिई सम्भव भएसम्म अत्याधुनिक प्रविधिहरुको उपयोग गर्नेछ ।

३९) बाह्य निर्वाचन समिति

३९.१) राष्ट्रिय निर्वाचनको लागि उम्मेदवार  छनौट गर्न प्रत्येक तहमा बाह्य निर्वाचन समिति गठन गरिनेछ जसमा सोही तहको निर्देशक समिति, अन्तरिक निर्वाचन समितिका सदस्यका साथै संगठन बाहिरका समीक्षक तीन जना सदस्य हुनेछन्।

३९.२) सो समितिले आन्तरिक निर्वाचन समितिको सिफारिसका साथै दलका सदस्यहरु तथा समाजका परिचित व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि अध्ययन गरी  राष्ट्रिय निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरु निर्णय गर्नेछ।

४०) राष्ट्रिय तहमा हुने कुनै पनि चुनावको उम्मेदवार चयन प्रक्रिया नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ।

परिच्छेद  १०      

अध्यक्ष

४१) अध्यक्षको नियुक्ति र पदावधि  

४१.१) प्रत्येक तहको अधिवेशनमा उक्त तहको परिषदले आफू भित्रका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्षको चयन गर्नेछ।

४१.२) अध्यक्षको कार्यकाल पाँच (५) वर्षको हुनेछ र एकै व्यक्ति दुई (२) कार्यकालभन्दा बढी महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन पाउने छैन।

क) अध्यक्षको समयावधि सकिनु अगावै पद रिक्त भएमा जुन तहको पद रिक्त भएको हो सो तहको परिषदको बैठक ३० दिन भित्र बसी नयाँ अध्यक्ष चयन हुनेछ। सो बाँकी अवधिलाई एक कार्यकाल भनी गणना गरिने छैन ।

ख) राजीनामा दिने अध्यक्षले बाँकी अवधिको लागि सोही पदमा पुन:उम्मेद्‌वारी दिन पाउने छैनन् ।

४२) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रत्येक तहमा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ –

४२.१) दलको संरक्षण र दिशा निर्देशन गर्नु;

४२.२) नीति, उद्देश्य, मूल्य मान्यता र आचार संहिताको पालना गर्नु गराउनु;

४२.३) दीर्घकालीन नीति पारित गर्न सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु;

४२ .४) आवश्यक पदपूर्तिका निमित्त प्राप्त सिफारिश अनुरुप नियुक्ति गर्नु;  

४२ .५) दलका तीन प्रमुख समितिहरुबीच समन्वयकर्ताको भूमिका निभाउनु;

४२.६) निर्देशक समिति, आपत्‌कालीन बैठक र अधिवेशनको अध्यक्षता गर्नु;

४२.७) निर्देशक समिति र कार्यसमितिका निर्णयहरु विधान सम्मत भएमा स्वीकृत गर्नु र

४२.८) अध्यक्षको मातहतमा रहने निरन्तर विकास समितिको गठन गर्नु र यस समिति मार्फत दलको विकासको लागि निरन्तर नयाँ सोच र सो कार्यान्वयन गर्ने उपाय प्रदान गर्नु ।  

परिच्छेद ११

कोष

४३)  कोष 

४३.१) दलको आय स्रोत दलका सदस्य तथा गैर-सदस्य नेपाली नागरिकबाट स्वेच्छिक रुपमा प्राप्त नगद वा जिन्सी दान र दलसँग सम्बन्धित प्रकाशन तथा वस्तुहरुको बिक्रीबाट हुने आय हुनेछ ।

४३.२) सम्बन्धित कार्यसमितिले स्वीकृति प्रदान गरेको व्यक्तिले मात्र अर्थ संकलन गर्नेछन्।

४३.३) अर्थ संकलन रसिदहरु राष्ट्रिय तथा प्रदेश तहमा मात्र छापिनेछ।

४३.४) प्रत्येक रसिदलाई नम्बर प्रदान गरी समय समयमा निष्काशन गरिनेछ।

४३.५) दलको प्रत्येक तहमा हुने नगद, आय- व्ययको व्यवस्थापन र पारदर्शिताका निमित्त बैंक खाता संचालन गरिनेछ।

४३.६) दलको प्रत्येक महिनाको खर्च तथा आयको विवरण पारदर्शी तरिकाले दलको वेब-साइटमा राखी प्रत्येक तीन-तीन (३/३) महिनामा कार्यपालिका समितिले सो को आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नेछन् ।

४३.७ ) वर्षमा एक (१) पटक मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुनेछ।

४३.८) दललाई प्राप्त हुने जिन्सी दानको पनि लेखा राखिनेछ र सोको पनि मूल्यांकन गरी जिन्सी लेखा परीक्षण  हुनेछ ।

४३.९) दलले प्राप्त गरेको अर्थ सम्बन्धित कार्यसमितिले दलको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रयोग गर्नेछ ।

परिच्छेद १२

विधान संशोधन 

४४) विधान संशोधन

४४.१) यस विधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्नको लागि न्यायपालिका समिति प्रमुखले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

४४.२) न्यायपालिका समिति प्रमुखले पेश गरेका संशोधन वा खारेजीको प्रस्ताव राष्ट्रिय महाधिवेशनको उपस्थित सक्रिय सदस्यको कुल संख्याको कम्तीमा दुई-तिहाई (२/३) बहुमतबाट पारित हुन सक्नेछ ।

४४.३) राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन अघि नै विधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्नु परेमा न्यायपालिका समिति प्रमुखले उक्त प्रस्ताव दलको राष्ट्रिय परिषदमा पेश गर्नेछन् र  उपस्थित कुल सदस्यहरुको कम्तीमा दुई-तिहाई (२/३) बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित हुन सक्नेछ ।

तर कम्तीमा २० % राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव सहित दलको अध्यक्ष समक्ष निवेदन पेश गरेको ३० दिन भित्र राष्ट्रिय परिषदको बैठक आह्वान भई संशोधन प्रक्रिया बढाइनेछ।

४४.४) राष्ट्रिय कार्यसमितिलाई विधान बमोजिम आवश्यक नियमावली निर्माण तथा संशोधनको अधिकार निहित रहेको छ।

४४.५) प्रादेशिक विवेकशील नेपाली दलको विधान संशोधन प्रक्रिया ४४.१ देखि ४४.४ मा उल्लेखित राष्ट्रिय दल सरह हुनेछ।

परिच्छेद १३

  विविध

४५) विधानको व्याख्या

४५.१) यस विधानको व्याख्या न्यायपालिका समितिले गर्नेछ ।

४५.२) तर न्यायपालिका समिति सम्बन्धी विधानका धाराहरुको व्याख्या भने निर्देशक समितिले गर्नेछ ।  

४६) बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकार

४६.१) न्यायपालिकाको सिफारिशको आधारमा निर्देशक समितिलाई बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकार हुनेछ ।

४६.२) निर्देशक समितिले बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्नुपूर्व राष्ट्रिय कार्यसमितिको  बैठकमा सो बारे छलफल गर्नु पर्नेछ ।

४६.३) राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने मिति सार्ने सम्बन्धमा निम्नानुसार हुनेछ :

क) प्राकृतिक प्रकोपको कारण भएमा तीन (३) महिना सार्न सकिनेछ ।  

ख) देशमा हिंसा अथवा आन्तरिक वा बाह्य द्वन्द्व वा युद्धको कारण भएमा  अनिश्चित कालको लागि सार्न सकिनेछ । 

ग) माथि उल्लेखित (क) र (ख) का कारण बाहेक अन्य कारणले राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने मिति सात (७)  दिन  भन्दा पर सार्न सकिने छैन ।  

४७) एकीकरण, विभाजन तथा  विघटन

४७.१) एकीकरण, विभाजन तथा विघटन गर्नु परेमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मतदान गर्ने सक्रिय सदस्यको कुल संख्याको कम्तीमा दुई-तिहाई (२/३) बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित हुन सक्नेछ ।

तर यस दलको कुनै तहका निर्वाचित निकायको पदाधिकारीको  संख्या थप नहुने गरी तथा आफ्नो मूल्य मान्यतामा आंच न आउने गरी अन्य कुनै दल वा संगठन यस दलसँग गाभिन सक्नेछ ।

४७.२) दल विघटन भएमा दलको सम्पूर्ण सम्पति राष्ट्रियकरण हुनेछ ।

४८) निर्वाचन क्षेत्र समिति

४८.१) राष्ट्रिय तहको निर्वाचन घोषणा भएको दिनबाट शुरु भई निर्वाचनको मत परिणाम नआउन्जेलको अवधि सम्मको लागि निर्वाचन क्षेत्र समिति गठन हुनेछ।

४८.२) निर्वाचन क्षेत्र समितिमा सो निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका वाड, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यसमितिका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य हुनेछन्।

४८.३) उक्त समितिलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारको रणनीति बनाउने देखि कार्यान्वयन गर्ने सम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।  

४९) पहिलो महाधिवेशनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

४९.१) माथि जस्तो लेखिएको भएपनि पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न उक्त समयमा रहेका सक्रिय सदस्यहरुलाई राष्ट्रिय परिषद मानिनेछ।

४९.२) उक्त अधिवेशनबाट राष्ट्रिय कार्यसमितिको अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख सहित ५ जना, कार्यपालिका प्रमुख सहित ५ जना तथा न्यायपालिका समितिका ४  जना नियुक्त हुनेछन्।

४९.३) निर्वाचित  न्यायपालिका समितिका सदस्यहरुले उक्त समितिको प्रमुखको लागि नाम प्रस्तावित गर्नेछन् जसलाई व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका समितिले समेत समर्थन जनाए पश्चात् निर्वाचित अध्यक्षले अनुमोदन गर्नेछन् ।

४९.३) पहिलो महाधिवेशनको समाप्ति पश्चात् निर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो समितिलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

अनुसूची-  १

झण्डा

विवेकशील नेपाली दलको झण्डाको लम्बाई-चौडाईको अनुपात ३:२ (तीन:दुई) को रहनेछ र सेतो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा निम्न प्रकारको मुस्कुराइरहेको अनुहार कालो रंगमा अंकित हुनेछ  ।

bibeksheel-logo.png

अनुसूची- २

चिह्न

विवेकशील नेपाली दलको चिह्नको लम्बाई-चौडाईको अनुपात १:१ (एक:एक) को रहनेछ र सेतो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा निम्न प्रकारको मुस्कुराइरहेको अनुहार कालो रंगमा अंकित हुनेछ  ।

bibeksheel-logo.png

अनुसूची- ३

छाप

विवेकशील नेपाली दलको छापको लम्बाई-चौडाईको अनुपात ७ :१ (सात:एक) को रहनेछ । सेतो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा निम्न प्रकारको मुस्कुराइरहेको अनुहार कालो रंगमा अंकित हुनेछ र मुस्कुराइरहेको अनुहारको दाहिने भागमा कालो रंगमा  विवेकशील नेपाली लेखिनेछ ।

bibeksheel-logo-for-presentation.png

Start typing and press Enter to search